खजराना की शासकीय जमीन पर बड़ा सवाल—तहसीलदार के 2021बेदखली आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, लेकिन जमीन बताई जा रही ‘सीलिंग’ की! सरकारी जमीन… दावा किसी और का! बेदखली पर स्टे अवैध ताज नगर में आखिर किसका खेल?”

बेदखली आदेश… स्टे का सहारा!

 2021 का बेदखली आदेश… हाईकोर्ट से स्टे, 2026 तक जमीन का पेंच बरकरार!

जिसके नाम स्वामित्व नहीं, उसी ने स्टे लेकर रोक दी सरकारी जमीन की कार्रवाई?

खजराना की शासकीय जमीन पर बड़ा सवाल—तहसीलदार के 2021 बेदखली आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, लेकिन जमीन बताई जा रही ‘सीलिंग’ की!

इंदौर। खजराना में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला पांच साल बाद फिर चर्चा में है। वर्ष 2021 में तहसीलदार द्वारा बेदखली आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसी आदेश को चुनौती देते हुए संबंधित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दायर कर स्टे प्राप्त किए जाने की बात कही जा रही है।

लेकिन अब पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जमीन के स्वामित्व और कानूनी अधिकार को लेकर खड़ा हो गया है।

जूनी इंदौर तहसीलदार के ताजा नोटिस ने खसरा नंबर 442/1 और 444 की शासकीय भूमि पर कथित कब्जों को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई को केंद्र में ला दिया है। राजस्व रिकॉर्ड और पटवारी रिपोर्ट में टिन शेड से लेकर आरसीसी निर्माण तक किए जाने का उल्लेख बताया गया है। रिपोर्ट में सिमरन बी, मंसूर पटेल सहित एक दर्जन से अधिक नाम कथित कब्जाधारियों के रूप में बताए गए हैं। कुछ कब्जों का क्षेत्रफल करीब 5 हजार वर्गफीट तक बताया गया है।

हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम प्राधिकारी की जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही होगी।

🔥 अगर जमीन सीलिंग की है… तो भूस्वामी कौन?

मामले में भूमि को सीलिंग की जमीन बताया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस पक्ष ने तहसीलदार के बेदखली आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, क्या उसके नाम उक्त भूमि का वैध स्वामित्व दर्ज है?

यदि स्वामित्व दर्ज नहीं है तो सवाल उठते हैं—

किस अधिकार के आधार पर जमीन पर दावा किया गया?

किस आधार पर बेदखली आदेश को चुनौती दी गई?

हाईकोर्ट से मिला स्टे किन तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर मिला?

क्या स्टे की अवधि में जमीन पर कोई नया निर्माण या बदलाव हुआ?

इन सवालों का जवाब न्यायालयीन आदेश और मूल राजस्व रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकेगा।

⚠️ 2021 से 2026—पांच साल का हिसाब कौन देगा?

एक तरफ 2021 का बेदखली आदेश, दूसरी तरफ हाईकोर्ट की रिट और स्टे—और अब 2026 में राजस्व विभाग का ताजा नोटिस।

यही घटनाक्रम प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा करता है—

“अगर जमीन शासकीय है, तो पांच साल तक उसकी निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी?”

यदि 2021 के बाद कथित निर्माण बढ़े, तो उनकी जांच किस स्तर पर हुई? क्या मौके का नियमित निरीक्षण हुआ? क्या राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया गया?

🏛️ अब सिर्फ कब्जा नहीं, पूरे रिकॉर्ड की जांच जरूरी

मामला केवल कथित अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रशासन को मूल खसरा रिकॉर्ड, सीलिंग संबंधी आदेश, स्वामित्व प्रविष्टियां, 2021 का बेदखली आदेश और हाईकोर्ट के स्टे की वास्तविक शर्तों को सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

क्योंकि यदि सरकारी जमीन पर कार्रवाई न्यायालयीन आदेश के कारण रुकी थी, तो स्टे का वास्तविक दायरा क्या था, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

📰 वाघेला एक्सप्रेस का सीधा सवाल

“2021 में बेदखली… हाईकोर्ट से स्टे… 2026 में फिर नोटिस—आखिर सरकारी जमीन के पांच साल का हिसाब कौन देगा?”

नोटिस पर नोटिस से आगे बढ़कर अब रिकॉर्ड सामने आने चाहिए—जमीन किसकी है, अधिकार किसका है और कब्जे की स्थिति क्या है?

नोट: हाईकोर्ट के स्टे का दायरा, भूमि की सीलिंग स्थिति तथा स्वामित्व संबंधी दावे संबंधित न्यायालयीन आदेश और प्रमाणित राजस्व रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।